PM Swamitva Yojana.
PM Swamitva Yojana: खेड्यातील लोकांना शहरासारख्या सुविधा मिळाव्यात, या उद्देशाने केंद्र सरकारकडून ग्रामीण भागात अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. यापैकी एक योजना म्हणजे PM स्वामीत्व योजना. या योजनेंतर्गत गावातील लोकांना त्यांच्या घराच्या जमिनीचे मालकी हक्क दिले जातात.
ज्याची कोणत्याही अधिकृत आकडेवारीत नोंद नाही. खरे तर देशाच्या ग्रामीण भागात असे अनेक लोक आहेत, ज्यांच्या जमिनीची कोणत्याही सरकारी आकडेवारीत नोंद नाही, त्यामुळे त्यांच्या जमिनीवर दुसऱ्या व्यक्तीकडून अतिक्रमण होण्याचा धोका नेहमीच असतो. याशिवाय या जमिनीवर कर्जही उपलब्ध नाही. ही समस्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री स्वामीत्व योजना सुरू केली आहे.
अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान स्वामीत्व योजना म्हणजे काय आणि या योजनेचा ग्रामीण भागातील लोकांना आणि शेतकऱ्यांना काय फायदा झाला हे जाणून घेऊया.
पीएम स्वामीत्व योजना म्हणजे काय?
भारतातील गावांचे क्षेत्रफळ मोठे आहे,त्या प्रमाणे तेथील लोकसंख्या देखील मोठ्या प्रमाणात आहे . ज्याला आपण मोठी ‘लोकसंख्या असलेले क्षेत्र’ म्हणतात. ही एक अशी जमीन आहे जी मालकांच्याकडे कागदपत्रांच्या मालकीची नसते. पिढ्यानपिढ्या लोक यावर विश्वास ठेवण्याचा आपला हक्क सांगत आले आहेत. अशा जागेच्या मालकीबाबतही अनेक वाद आहेत. पण स्वातंत्र्यानंतर वेगवेगळ्या राज्यांतील अशा मोठ्या ‘लोकसंख्या क्षेत्रातील’ जमिनीचे कधीही सर्वेक्षण झाले नाही किंवा त्याची कायदेशीर कागदपत्रे तयार करण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतला गेला नाही.
या जमिनीवर बांधलेल्या घरासाठी प्रॉपर्टी टॅक्ससुद्धा राज्यांना मिळत नाही.. या जमिनीवर बांधलेल्या घरांच्या मालकी हक्कासाठी भारत सरकारने ‘स्वामित योजना’ नावाचा नवीन उपक्रम सुरू केला आहे.
या योजनेंतर्गत सर्वेक्षणानंतर घरमालकांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जात आहेत. आता लाभार्थ्यांकडे घरासाठी कायदेशीर कागदपत्रे असतील.
स्वामित्व योजनेची अधिकृत वेबसाइट.
PM स्वामीत्व योजना (PM Swamitva Yojana) ही एक केंद्रीय योजना आहे, जी २४ एप्रिल २०२० रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी सुरू केली होती. खेड्यात स्थायिक झालेल्या ग्रामीण कुटुंबांच्या मालकांना “हक्कांचे रेकॉर्ड”/मालमत्ता कार्डे प्रदान करणे हे स्वामित्वा योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेत विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये मालमत्तेचे मुद्रीकरण सुलभ करणे आणि बँक कर्जे सक्षम करणे समाविष्ट आहे; मालमत्ता विवाद कमी करणे; सर्वसमावेशक ग्रामस्तरीय नियोजनाचा समावेश आहे.
यामुळे पंचायतींचे सामाजिक-आर्थिक रूपरेषा आणखी वाढेल, त्यांना स्वावलंबी बनवेल. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अपंग, अल्पसंख्याक, महिला आणि इतर असुरक्षित गटांसह समाजातील प्रत्येक घटकाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
३१ मार्च २०२४ पर्यंत १५.३९ लाख गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे, जे एकूण ६.७२ लाख गावांच्या उद्दिष्टाच्या ७०% आहे. मध्य प्रदेश राज्य, लक्षद्वीप, केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, दादरा नगर हवेली आणि दमण आणि दीव प्रदेशात ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि गोवा यानंतर हरियाणातील लाभार्थ्यांची मालमत्ता कार्ड तयार करण्यात आली आहे.
राज्ये आणि सर्वे ऑफ इंडिया यांच्यातील समन्वयाने, सुमारे ७४,००० गावांसाठी १.२४ कोटींहून अधिक मालमत्ता कार्ड तयार करण्याचे यश प्राप्त झाले आहे.
स्वामित्व योजनेचे फायदे खालील प्रमाणे.
सन २०२४ पर्यंत स्वामीत्व योजना PM Swamitva Yojana देशातील प्रत्येक गावापर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या योजनेचे अनेक फायदे आहेत.
- या योजनेअंतर्गत गाव, शेतजमिनीचे मॅपिंग ड्रोनद्वारे केले जाईल.
- आता ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळाल्यानंतर लोकांना ते कार्ड दाखवून बँकांकडून कर्ज घेणे सोपे होईल.
- राज्य सरकार त्या भागातील विशिष्ट प्रॉपर्टी सर्कल रेट ठरवू शकतात.
- या योजने मुळे जमीन खरेदी करणे आणि विक्री करणे एकदम सोपे होईल.
- प्रॉपर्टी टॅक्स म्हणून येणाऱ्या महसुलाचा फायदा सरकारला होईल.
- जमीन पडताळणी प्रक्रियेला गती द्या आणि जमिनीतील भ्रष्टाचार रोखण्यात मदत करा.
- सरकारच्या मते स्थानिक क्षेत्र विकासासाठी देखील वापरले जाऊ शकते.
- ग्रामीण भागातील लोकांना आपल्या वलीडोपार्जित संपत्तीचे हक्क सहज मिळणार.
- तालुक्याच्या पंचायत स्तरावर टॅक्स आकारणी सरकार ला सुलभ होईल.
- सदर व्यक्तीच्या नावे लगेच जमिनीची नोंदणी होऊ शकेल होईल.
आत्तापर्यंत अश्या कितीतरी छोट्या जमिनींचे सर्वेक्षण का झाले नाही?
- मोठ्या लोकसंख्येच्या क्षेत्रात येणारी जमीन ही फारच लहान आकाराची होती.
- लहान आकाराच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यामध्ये येणारा खर्च हा त्याहूनही जास्त आहे.
- आता नवीन तंत्रज्ञानामुळे जमीन मोजणे हे ड्रोनचा वापर करून करण्यात येते.
- पूर्वी छोट्या-छोट्या जमिनींच्या सर्वेक्षणावेळी वादावादी व्हायची कोर्ट कचेरीत भांडणे इ.
सूचना:- महाराष्ट्रात, ड्रोन सर्वेक्षणासाठी सरकार शुल्क आकारत नाही, परंतु कागदपत्रे हलविण्याचा आणि तयार करण्याचा खर्च हा जमीन मालकांकडून आकारला जातो.
सदर वेबसाईट ओपन करून आता पर्यंतचा स्वामित्व योजनेचा खालील संपूर्ण अहवाल एक क्लिक मध्ये पाहू शकता.
स्वामित्व योजनेचा संपूर्ण अहवाल.
ई प्रॉपर्टी कार्ड न मिळण्याची कारणे.
PM Swamitva Yojana – E Property Card.
- लाभार्थी व्यक्ती संबंधित जागेवर मालकी हक्क नसल्यास.
- सरकारच्या वतीने ज्या जागेचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे त्या जागेवर अन्य कोणी हक्कासाठी तक्रार केल्यास.
- संबंधित जागेवर सह हिस्सेदार असल्यास.
- लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी नसल्यास.
स्वामित्व योजनेसाठीची आवश्यक कागदपत्रे.
PM Swamitva Yojana Documents
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- रेशन कार्ड
- विज बिल
- घरपट्टी पावती
- मतदार ओळखपत्र
- पासपोर्ट फोटो
स्वामित्व योजनेची ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया.
PM Swamitva Yojana Online Registration.
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वात प्रथम तुम्ही सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.
- पंचायत राज मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट दिल्यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटवर होम पेज उघडेल.
- त्या होम पेजवर तुम्हाला New Registration हा पर्याय दिसेल. .
- तो निवडा तुम्ही त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर एक अर्ज उघडेल त्यानंतर तुम्ही त्या अर्जावर विचारलेली संपूर्ण माहिती जसे की तुमचे नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, जमिनीशी संबंधित माहिती अचूक पद्धतीने भरा.
- संपूर्ण माहिती भरल्यानंतर तुम्ही तुमचा अर्ज जमा करा या पर्यायावर क्लिक करून सबमिट करू शकता.
- अर्ज सबमिट करताच तुम्हाला एक अर्ज क्रमांक ची पावती मिळेल ती तुम्ही सांभाळून ठेवा.
- अशा पद्धतीने तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने स्वामीत्व योजनेसाठी अर्ज करू शकता.
स्वामित्व योजनेची ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया.
- सर्वात प्रथम अर्जदाराला जवळचा ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन स्वामित्व योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल.
- त्यानंतर अर्जावर विचारलेली संपूर्ण माहिती अचूक पद्धतीने भरून संबंधित कागदपत्राच्या झेरॉक्स प्रती या अर्जासोबत जोडावे लागतील.
- अर्ज भरून झाल्यानंतर ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करावा.PM Swamitva Yojana.
- अर्ज जमा केल्यानंतर काही दिवसांनी तुमच्या मोबाईलवर एक एसएमएस येईल त्याला क्लिक करून तुम्हाला तुमचे संपत्ती कार्ड म्हणजेच ई प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड करता येईल आणि राज्य सरकारकडून देखील ही प्रॉपर्टी कार्ड तुम्हाला वितरित केले जाईल.
तुम्ही घेतलाय का या योजनेचा लाभ.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना.
शौचालय अनुदान योजना महाराष्ट्र.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना.
वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना.
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास ! मृतांच्या वारसांना मिळणार २५ लाख योजना.
ड्रॅगन फ्रुट (कलम) लागवड योजना.
५०% गाय – म्हैस गट वाटप अनुदान योजना
मध केंद्र योजना महाराष्ट्र २०२४
PM Swamitva Yojana 2024 FAQ’s वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ?
१. स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana) म्हणजे काय?
उत्तर: केंद्र सरकारने देशातील ६ राज्यासाठी पायलेट प्रोजेक्टवर ही योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जमिनीची मोजणी करून नागरिकांना ई प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजेच मालमत्ता प्रमाणपत्र दिले जाते.
२. स्वामित्व योजनेचा ( PM Swamitva Yojana) अर्ज कसा करावा?
उत्तर: स्वामित्व योजनेचा अर्ज हा ऑनलाइन आणि ऑफलाइन या दोन्ही पद्धतीने करता येतो.
३. PM Swamitva Yojana योजनेचा संक्षिप्त रूप काय आहे?
उत्तर: SWAMITVA योजना म्हणजे Server of village and Mapping With improvised Technology in village Area होय.
PM Swamitva Yojana 2024.
ही माहिती देखील बघा.
ग्रामपंचायत निवडणुकीकरिता उमेदवाराचा ऑनलाईन नोंदणी अर्ज करण्याची प्रोसेस !
वरील माहिती आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास किंवा तुमचे काही मत मांडायचे असल्यास कृपया कमेंट करा.
जर तुम्हाला भरतीचे सर्व अपडेट हवे असतील तर तुम्ही आमचा टेलिग्राम ग्रुप लगेच जॉईन करा.
अश्याच नव नवीन उपडेटसाठी आमचे सोशल मीडिया ग्रुप लगेच जॉइन करा. जेणेकरून तुम्हाला अशाच नवनवीन अपडेट सगळ्यात आधी आणि वेळेवर मिळत राहतील.
♥♥ || प्रगत भविष्यासाठी शुभेच्छा || ♥♥